सातवें केन्द्रीय वेतनमान पर आधारित पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 का लाभ राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2016 से 31-12-2016 तक काल्पनिक (Notional) आधार पर दिया जायेगा।
चूँकि 2400, 2800 एवं 4800 ग्रेड पे को रिवाइज्ड किया जा चूका है, ऐसे में पर्सनल पे मिलने अथवा नहीं मिलने की चर्चाएँ चल पड़ी है, आइये जानते हैं क्या माजरा है!
राजस्थान सरकार वित्त विभाग द्वारा जारी 7वे वेतन आयोग की अधिसूचना में दिए गए फिक्सेशन स्टेटमेंट को rajpay.com द्वारा तकनिकी रूप से विकसित किया गया है